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ईरान और अमेरिका के बीच गहराते सैन्य और आर्थिक तनाव ने अब बीजिंग को वैश्विक कूटनीति के केंद्र में ला कर खड़ा किया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची की हालिया चीन यात्रा और उसके ठीक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग दौरा, इस ओर इशारा करता है कि दुनिया की यह महाशक्ति एक मध्यस्थता की भूमिका निभा सकती है। तेहरान के साथ चीन के पुराने कूटनीतिक संबंध और तेल आधारित साझेदारी उसे ईरान के लिए एक भरोसेमंद साथी बनाती है, जबकि वॉशिंगटन के साथ उसका सीधा संवाद उसे संघर्ष को शांत करने की मेज पर एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है।

मौजूदा संकट जिस तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बना हुआ है, उसे देखते हुए दोनों ही पक्ष इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। जहाँ ईरानी नेतृत्व ने बीजिंग से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में मदद मांगी है, वहीं ट्रंप भी शी जिनपिंग के साथ अपनी आगामी बैठक में इस युद्ध की छाया से आर्थिक चर्चाओं को बचाने का प्रयास करेंगे। कागजों पर बीजिंग इस शांति प्रक्रिया का सबसे सटीक दावेदार नजर आता है, लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि क्या चीन वास्तव में इस कूटनीतिक गतिरोध को स्थायी समाधान में बदल पाएगा।

आम धारणा के विपरीत, वैश्विक संघर्षों में अमेरिका की व्यस्तता बीजिंग के लिए हमेशा फायदेमंद नहीं होती। हालाँकि चीन ने अपने विशाल तेल भंडारों और हरित ऊर्जा की दिशा में तेज़ी से बढ़ते कदमों के कारण अब तक खुद को वैश्विक ऊर्जा संकट से बचाए रखा है, लेकिन युद्ध के लंबे खिंचने से यह सुरक्षा चक्र अब कमज़ोर पड़ रहा है। घटते भंडार और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने शी जिनपिंग सरकार की ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकताओं के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है, जिसका आर्थिक बोझ अब वहां की सरकारी तेल कंपनियों पर भी दिखने लगा है।

इसके अतिरिक्त, चीन की निर्यात पर टिकी अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक मंदी का खतरा एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। बीजिंग की चिंता केवल तात्कालिक आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अमेरिका के साथ अपने संबंधों में स्थिरता चाहता है ताकि उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के मार्ग में कोई बड़ी बाधा न आए। संक्षेप में, बढ़ती लागत और अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता चीन के रणनीतिक हितों को चोट पहुँचा रही है, जो उसे इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की तलाश करने के लिए मजबूर कर सकती है।